कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गौठानों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के दिए निर्देश ।

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बिलासपुर। कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने आज मंथन सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होने योजनाओं एवं विकास कार्यो की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गौठानों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के निर्देश दिए ।

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गांरटी के प्रकरण समय-सीमा के पश्चात् किसी भी स्थिति में लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक साल से अधिक समय के सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का निपटारा 31 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा राजस्व के प्रकरण आम लोगों से संबंधित होते है ।

इन प्रकरणों की वजह से लोगों के काम किसी भी प्रकार से बाधित न हो । सभी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। बिलासपुर तहसील में राजस्व प्रकरणों की पेंडेसी कम होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए इन आवेदनों की शत प्रतिशत आनलाईन प्रविष्टि के निर्देश दिए।

टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश -

बैठक में कलेक्टर डाॅ. मित्तर ने कोविड 19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए संचालित टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने कहा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई । बैठक में जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी हरिस एस, अपर कलेक्टर जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे ।